HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
संघीयता यात्रा
प्रदेश सरकारका निर्णयबाट मर्का परे संसदमै छलफल हुनसक्छ, तर सर्वसाधारण आवेदन नै दिँदैनन् चार वटा प्रदेश सभाको नियमावलीमा प्रदेश सरकार वा गैरसरकारी निकायका निर्णयबाट मर्का परे आम नागरिकले प्रदेश सभामा ‘आवेदन पत्र’ दर्ता गरेर छलफल चलाउन सक्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसरी आवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ।
‘समावेशी अभ्यासका लागि चिच्याउनुपर्ने, नेतृत्वसँग लड्‌नुपर्ने अवस्था छ’ “महिलाका लागि महिला नै चिच्याउनुपर्ने, दलितका लागि दलित, मधेशी, थारुलगायत सबै आ–आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट चिच्याएपछि बल्ल विस्तारै कानमा पुग्छ र सुस्त गतिमा जवाफ आउँछ नेतृत्वबाट।”