HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
स्थानीय तह र निकुञ्जबीच अधिकारको लडाइँ, प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा कानूनी तगारो राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बाझिंदा निकुञ्जसँग जोडिएका तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तह र निकुञ्जबीच प्राकृतिक स्रोत–साधन उपयोगबारे विवाद बढेको छ। 
धानको समर्थन मूल्य तोकिए पनि सस्तोमा बेच्न किसान बाध्य, खाद्य कम्पनी भन्छ– ‘किन्छौं भनिसकेपछि हतारमा किन बेचेको ?’ रोपाइँ गर्ने बेला सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्दा उत्साहित भएका किसानले बाली पाकेर बिक्री गर्ने समयमा घोषणा अनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनन्।